नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र और कुछ राज्यों को उन तथाकथित गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है जो दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित तौर पर हिंसा फैला रहे हैं।कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन एस पूनावाला की इस जनहित याचिका में कहा गया है कि इन ‘‘गौरक्षा समूहों’’ की तरफ से की जा रही हिंसा इस हद तक पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इन लोगों को ‘‘समाज का विनाश करने वाले’’ लोग घोषित कर दिया।याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये समूह गायों और अन्य गौवंशों की रक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर ज्यादती कर रहे हैं और सामाजिक सद्भाव, जन मूल्यों और देश में कानून और व्यवस्था के हितों के लिए इन्हें नियमित करने और इन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।इस याचिका में कहा गया है ‘‘इन तथाकथित गौरक्षक समूहों का खतरा देश के लगभग हर कोने में है और विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच वैमनस्य पैदाकर रहा है.’’ याचिका में कहा गया है कि इन तथाकथित गौरक्षा समूहों की ओर से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई कथित ‘‘हिंसक सामग्री’’ को हटाए जाने का आदेश भी दिया जाए।
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